यावल (प्रतिनिधी)ग्रामीण भागात आरोग्यासाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत काम करीत असलेल्या आशा स्वयंसेविका यांच्या वर निवडणुकीचे काम करण्याची जबाबदारी दिल्याने आरोग्य सेवेवर परिणाम होणार असुन त्यांची या कामावर करण्यात आलेली नियुक्ती रदद करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
आरोग्य विभाग अंतर्गत काम करणाऱ्या आशा स्वयंसेविका या अत्यंत महत्वाची व अत्यावश्यक सेवा देतात. ही आरोग्य सेवा तळागाळापर्यंत पोहचवण्याचे काम त्या करीत आहेत . सध्या पावसाळा सुरू असून अनेक ठिकाणी साचलेले पावसाचे पाणी व तुंडुब भरलेल्या गटारींमुळे अतिसार, मलेरिया, डेंग्यू, यासारखे साथीचे आजार पसरण्याची दाट शक्यता आहे. तरी देखील सर्वप्रकारच्या आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना शोधून त्यांना आरोग्य केंद्रापर्यंत आणणे किंवा त्यांची माहिती आरोग्य केंद्राला देणे, हे काम त्या करतात. विविध रोगांच्या प्रादुर्भावाचे सर्वेक्षण देखील त्यांना वेळोवेळी करावे लागते. यामुळे त्यांना दररोज ६ ते ७ तास काम करावे लागते. याशिवाय त्यांना आपल्या कुटुंबाची देखील जबाबदारी पार पाडावी लागते. त्यामुळे आरोग्य सेवा व निवडणुकीचे काम, ही दोन्ही कामे त्यांना करणे अशक्य आहे. अशावेळी निवडणुकीच्या कामात त्यांना गुंतविल्यास त्यांच्या आरोग्य सेवेच्या मूळ कामावर विपरीत परिणाम होऊन साथीचे आजार बळावण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. यामुळे आशा सेविकांची एसआर च्या कामातून सुटका करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे .आशांची मतदान स्तरीय अधिकारी- बीएलओ म्हणून केलेली नेमणूक कायद्याला धरून नाही. कायद्याच्या कलम १३ ब (२) नुसार बीएलओ शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय अधिकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकृत अधिकारी असला पाहिजे. आशा स्वयंसेविका या जिल्हा परिषदेच्या कायम स्वरुपी कर्मचारी नसून आरोग्य सेवेच्या विशिष्ट कामासाठी नेमलेल्या व केलेल्या कामाच्या मोबदल्यावर काम करणाऱ्या कर्मचारी आहेत. त्या कंत्राटी किंवा मानधनी कर्मचारी देखील नाहीत. त्या अत्यंत गरजू असून त्यांच्या आशा म्हणून केलेल्या कामाच्या मोबदल्याची त्यांना गरज आहे. निवडणुकीचे काम व त्याचा मोबदला दोन्ही गोष्टींमध्ये नियमितता नाही. त्याचा मोबदला सुद्धा वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना आशा स्वयंसेविका म्हणून मिळणारा मोबदला सोडून अशा कामासाठी वेळ देणे त्यांना परवडणार नाही. या सर्व कारणांमुळे त्यांना बीएलओ सहित कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुकीच्या संदर्भातील काम देण्यात येऊ नये. त्यांना त्यांच्या आरोग्य सेवेच्या कामावर लक्ष केंद्रित करण्याची मुभा द्यावी. सर्व आशांना ‘बीएलओ’च्या आदेश पत्रामधून वगळावे व ज्यांना आदेश दिले गेले आहेत. ते रद्द करावेत अशी मागणी होत आहे.
